सिन्धी युवाओं के लिए सुनहरा अवसर 8 सितंबर को जयपुर में जीवनसाथी खोजें
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भारतीय सिंधु सभा ,राजस्थान न्यास के तत्वावधान में जयपुर के आदर्श नगर स्थित गीता भवन में सिंधी समाज के विवाह योग्य युवक , युवतियों का परिचय सम्मेलन 8 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा ।
सम्मेलन के मुख्य संयोजक मूलचन्द बसंताणी व मुख्य समन्वयक तुलसी संगताणी ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों में पदाधिकारी जनसम्पर्क मीटिंग्स कर रहे हैं इसी क्रम में जयपुर के विद्याधर नगर ,जवाहर नगर ,मुरलीपुरा, कँवर नगर, मालवीय नगर व मानसरोवर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन वाधवानी व मुख्य संयोजक मूलचंद बसंतानी ने मीटिंग्स की।
न्यास के महेंद्र तीर्थानी ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन महामण्डलेश्वर हंसराम उदासीन, हरी शेवा उदासीन सनातन आश्रम, भीलवाड़ा व प्रेम प्रकाश आश्रम श्री अमरापुर स्थान जयपुर के मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज और अन्य संतो, महात्माओं के मार्गदर्शन व आशीर्वचन से किया जाएगा।
इस आयोजन को सफल बनाने में समाज सेवियों मोहन गुरनानी , नरेन्द लक्खी, नारायणदास नाज़वानी, हन्नी लखवानी ,किशोर सचदेव, गिरधारी मनकानी, गोवर्धन आसनानी, सतीश गोपलानी, नरेन्द्र मूलचंदानी, हरीश ज्ञानानी, ईश्वर चोइथानी, अशोक हरजानी सहित अन्य का सहयोग मिल रहा है।
नवल किशोर गुरनानी ने बताया कि सम्मेलन के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं जिसमें पंजीकरण समिति, आवास समिति, स्वागत समिति, पूछताछ समिति, भोजन व्यवस्था समिति, यातायात समिति, पंडाल समिति इत्यादि का गठन किया गया है।
अलग अलग वर्गों में पंजीयन
महासचिव ईश्वर मोरवानी ने बताया कि
युवक युवती सम्मेलन में अलग अलग वर्गों में पंजीयन व परिचय करवाया जाएगा जिसमें प्रथम वर्ग में उच्च शिक्षित , तकनीकी रूप से शिक्षित, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि सम्मिलित किये जाएंगे। दूसरे वर्ग में उच्च व्यवसायी, मध्यम आय वर्ग तीसरे वर्ग में नौकरीपेशा वर्ग व चौथे में तलाकशुदा, विधवा, विधुर सहित अलग अलग वर्गों में पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के पश्चात रंगीन स्मारिका का भी प्रकाशन करवाया जाएगा। युवकों का पंजीयन शुल्क 500/- रूपये व युवतियों के लिये शुल्क 200/- राशि तय की गई है।
बैठक में तय किया गया कि 14 अगस्त सिन्ध स्मृति दिवस तक प्राप्त आवेदनों का अध्ययन कर प्रकाशन कराया जाएगा और सम्मेलन में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों को 1 सितम्बर 2024 तक अपनी सहमति प्रदान करने पर व्यवस्था की जाएगी।
